सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-०६ स्थित युनाइटेड टैनरिज उद्योग सञ्चालनमा लामो समयदेखि रोक लगाइँदा उद्योगको भविष्यमै प्रतिकूल असर गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की लगायत सरकारी हरेक निकायमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
प्रारम्भिक वातावरणिय अद्द्यन प्रतिवेदन स्विक्रिती को लागी बिभिन्न चरनहरु मद्ध्ये एक चरन सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले मंसिर १२ गते पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यौं । प्रशासन, प्रहरी, स्थानीयतह (दुहबी नगरपालिका) र उद्योग आसपास क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सूचित गर्यौं । त्यअनुसार मंसिर १९ गते उद्योग परिसरमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तय भएको थियो तर सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्षका कारण हुन सकेन ।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्षका र केही स्थानीय बासिन्दाको कारण ले गर्दा देश कै एउटा महत्वपूर्ण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । वडाध्यक्षले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण शहज गरी गरिदिछु भनी सुचना निकाल्न लगायो तर बिरोध गर्ने लाई मात्र बोलन दिएर अरुसबै कसैलाई बोल्न नदिएको अरु स्थानियहरु को आरोप छ। दोस्रो पटक सार्वजनिक सुनुवाईको सात दिने सुचना मिती २०८१-०८-२५ गते पुन उद्घोश राष्ट्रिय दैनिक मा प्रकाशित भएको देखिन्छ।
यही मिती २०८१-०९-०२ गते मंगलवार सार्वजनिक सुनुवाई स्थानिय प्रशासनको रोहबरमा सुरु भएको र भइे रहेको कार्यक्रम मा रायसुझाब सन्कलन भएको मायुनुट वडा अध्क्ष्य को सङ्लग्न्तामा नै सार्वजनिक सुनुवाई को सार्वजनिक माइनुट च्यातिन लगाइ स्थानिय सरकार को भूमिका निर्वहन नगरिएको उधोगी को भनाइ र प्रत्यक्ष्य दर्शी , त्यसमा खिचिएका भिडियोहरु बाट देखिन्छ जुन सार्वजनिक सुनुवाई को माइनुट च्यातिनु र च्यातिनु लगाउनु सार्वजनिक अपराध मानिन्छ। स्थानिय प्रसासनको समक्ष्य यस्तो अप्रिय घटना घटनु जनता उधोगी सबै असुरक्षित छौ भनी महसुस गर्न सकिन्छ। यस्लाई छानविन गरी दोशी माथि कारवाही कोसमेत उधोगी द्वारा माग गरिएको छ। उधोगी को भनाइ अनुसार न्याय नपाउदा अदालत मा यिनिहारु बिरुधमा मुदा हाल्ने समेत तयारी गरिएको फास्ट मिडिया लाइे जानकारी दिएको छ।
तर केही स्थानीय बासिन्दाले उद्योग परिसरमा सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने र तोकिएको मितिमा पनि नगर्ने भनेर बाधा अवरोध गरे । त्यसपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । आईइइ गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाई र त्यसपछिको औपचारिक प्रक्रिया नै गर्न नदिइएकाले यो काममा अवरोध भएको छ ।
वातावणमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्दै हामीले उद्योगमा पानी शुद्ध बनाउने विधि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि जडान गरिसकेका छौं । यसलाई पनि परीक्षण गर्न दिइएको छैन । यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको सबै योजना तयार भइ कार्यान्वयन चरणमा जानुपर्नेमा अवरोधका कारण यो पनि हुन सकेको छैन । गाउँमा उद्योग हुँदा रोजगारी पाएका स्थानीय बासिन्दाले उद्योग बन्द हुँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने भन्दै सञ्चालन सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर केही स्थानीयले पूर्वनियोजित रुपमा उद्योगमा अवरोध गर्दै आएकाले त्यही अनुसार वडाध्यक्ष हलुवाईले सहयोग गरेको पाइएको स्थानीयको आरोप छ ।
३५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई सय जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको भन्दै संगठनले उद्योग चल्न नसक्दा कामदारहरु पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
तेस्रो मुलुक निर्यातका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी केही मात्रामा भए पनि वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको उद्योगलाई वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भनी सञ्चालनमा लामो समय रोक लगाइँदा समस्या भएको संगठनको भनाइ छ ।
उद्योगले कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन (आइईई) गराउन प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत मंसिर ११ गतेको ‘टीओआर’ का आधारमा उद्योगले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जनाइएको छ ।
