वायुमण्डलमा भै रहेका असरहरूलाई ध्यानमा राखि प्रदेश सरकार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को उपदफा १ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका कुनै पनि उद्योग, संस्था, प्रतिष्ठान स्वनिरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ४६ को उपदफा २ बमोजिम अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आई.ई.ई) स्वनिरिक्षण प्रतिवेदन ६ -६ महिनामा तयार गरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
अतः कोशी प्रदेश भित्र प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४६ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार नगरेमा कानुन बमोजिम कार्यवाही हुने मन्त्रालय ले बताउछन्। त्यसैले सबैको जानकारीको लागी २०८१/११/०२ गतेको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र मन्त्रालयको तर्फा बाट सार्वजनिक सुचना प्रकाशीत गरिसकेको छ, स्वनिरिक्षण प्रतिवेदन मा, पानी, हावा र ध्वनीको जाँच गरिन्छ त्यस्तै waste Management plan, pollution Management plan,Safty Management Plan. आदी विषय वस्तु एक समावेश गरि संबंधित मन्त्रालयमा पेस गरी प्रमाणीत गराउनु पर्ने हुन्छ।
कोशी प्रदेश भरि नै कति पय उद्योगहरू आई.ई.ई नगरिकन चलाई रहेका छन। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश संज्ञानमा लिई कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएका जानकारी दिएका छन,ति मध्ये स्वनिरिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको उधोगहरु इट्टा उद्योग,खाथ, तेल, कोइला, चप्पलजुत्ता,सिमेन्ट,तार,बिजुलीका सामान बनाउने,मल,ग्रेनाइट,पलाई,भेनियर,प्लास्टिक का समान बनाउने आदी उद्योगहरु नगरेको मन्त्रालयको रेकर्डले बताउछन।
